असम सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है,इस नई नीति में बहुत सारे सख्त नियम बनाए गए हैं,हिमंता सरकार ने 5-6 दिसंबर 2025 को ‘जनसंख्या एवं महिला सशक्तिकरण नीति (संशोधन)-2025’ को अधिसूचित कर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है,अब सरकारी नौकरी, सरकारी योजनाओं और रोजगार सृजन कार्यक्रमों के लिए सिर्फ दो जीवित बच्चों वाले व्यक्ति ही पात्र होंगे।
अब असम में सरकारी नौकरी पाने के लिए व्यक्ति के सिर्फ दो ही बच्चे होने चाहिए,अगर तीसरा बच्चा हो गया तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी. जो लोग पहले से सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें भी आगे चलकर दो बच्चों का नियम मानना होगा, वे समाज के लिए अच्छा उदाहरण बनें, इसलिए उन पर भी यह नियम लागू होगा।
अगर किसी व्यक्ति के दो से ज्यादा बच्चे हैं, तो वह पंचायत चुनाव या नगर निगम (म्युनिसिपल) के चुनाव नहीं लड़ सकेगा, सरकार इसके लिए जल्द ही कानून बनाएगी, इसी तरह के नियम अन्य स्थानीय निकायों के लिए भी लाए जा सकते हैं।
असम में दो बच्चों की पॉलिसी मंजूर करने का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य में परिवार छोटे रहें, लोग दो बच्चों तक ही परिवार पूरा करें और समाज में परिवार नियोजन को बढ़ावा मिले,असम सरकार चाहती है कि लोग छोटा परिवार रखें, कम उम्र में शादी न करें और पढ़े-लिखे लोग ही गांव-शहर की पंचायत और नगर निगम चलाएं इसके लिए उसने सरकारी नौकरी, चुनाव लड़ने और सरकारी मदद को ही हथियार बनाया है,कुछ पिछड़े और जनजातीय समुदायों को तीन बच्चों की छूट देकर सरकार ने संतुलन बनाने की कोशिश की है,यह देश की सबसे सख्त राज्य-स्तरीय परिवार नियोजन नीतियों में से एक है।
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