लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भूमि रिकॉर्ड (खतौनी) सुधार को लेकर अहम फैसला किया है,जिससे राज्य के लाखों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ आसानी से मिलेगा और किसानों को अब कोर्ट या कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
योगी सरकार के भूमि रिकॉर्ड में सुधार के फैसले से केवल किसान सम्मान निधि बल्कि फसल बीमा, ऋण माफी और भूमि अधिग्रहण मुआवजे जैसी अन्य योजनाओं में भी किसानों को काफी फायाद होगा,राजस्व परिषद के इस फैसले के तहत किसान खतौनी में दर्ज नाम को आधार कार्ड से मिलान करवाने के लिए अब लंबी कानूनी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी,लेखपाल या राजस्व निरीक्षक द्वारा सत्यापन के बाद ही जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या अन्य प्रमाणिक दस्तावेजों या खतौनी में नाम में पिता का नाम, स्पेलिंग या उपनाम में मामूली अंतर के कारण लाखों किसान योजनाओं से वंचित रह जाते थे, इस कदम से धोखाधड़ी की गुंजाइश कम होगी।
बता दें कि यूपी में सबसे ज्यादा 2.65 करोड़ से अधिक पंजीकृत किसान हैं, जिनमें से लाखों किसानों का नाम आधार कार्ड और खतौनी में अलग-अलग होने के कारण हर साल सम्मान निधि की एक या दो किस्तें रुक जाती थी औऱ कई बार किसानों को पूरी योजना से ही बाहर कर दिया जाता था, अब दो महीने के अंदर ऑनलाइन-ऑफलाइन सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ जिला स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे,जहां तहसील कार्यालयों में आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
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